ओबीसी महासभा ने बुलंद की 27% आरक्षण और जातिगत जनगणना की आवाज, दिल्ली में उग्र आंदोलन की चेतावनी

बस्तर- राष्ट्रीय जनगणना 2027 में OBC जातिवार डेटा संकलन हेतु अनुसूची में संसोधन व अपनी विभिन्न मांगो को लेकर आज शनिवार को ओबीसी महासभा ने प्रधानमंत्री के नाम जिला कलेक्टर कार्यालय में रैली निकालकर ज्ञापन सौंपा है. वहीं कोंडागांव में विशेष महासभा का भी आयोजन किया गया है.

ओबीसी वर्ग के संभागीय अध्यक्ष दिनेश यदु ने बताया की जनगणना के कॉलम में ओबीसी वर्ग को शामिल करने और समान आरक्षण की मांग को लेकर आज पुरे छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा जा रहा है. जिसके बाद कोंडागांव जिले में विशेष महासभा का आयोजन किया गया है. जिसमें लाखों की संख्या में भीड़ उपस्थित होंगी. और अपनी आवाज़ बुलंद करेंगी. क्यूंकि ST और SC, OBC को जैसे अधिकार मिलना चाहिए वैसे नहीं मिल रहा है. इसके बाद भी यदि सरकार ओबीसी वर्ग के इस मांग को पूरा नहीं करती है तो लोकसभा संसद के दौरान नवम्बर महीने में दिल्ली के जंतर मंतर में आंदोलन किया जायेगा.

यह है मांगे….

1- राष्ट्रीय जनगणना 2027 वे हाउसहोल्ड शेड्यूल एवं पर्सनल शेड्यूल में SC और ST की तरह ही OBC वर्ग हेतु पृथक कॉलम प्रावधान जोडा जाए.

व्यक्ति सबंधी विवरण (नाम. आयु, लिंग, धम, जाति) में OBC श्रेणी को स्पष्ट रूप से शामिल किया जाए.

अनुसूची में संशोधन कर निम्नलिखित परिव्तन किए जाए.

डेंटा संकलन के दौरान OBC वर्ग की पहचान हेतु राज्य सरकारों द्वारा अधूसूचित जाति सूची का उपयोग किया जाये.

सविधान के अनुच्छेद 340 एवं 15(4) में OBC वर्ग को समान अधिकार दिए गए है.

SC /ST की तरह OBC भी सामाजिक-आर्थिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग है.

बिना OBC डेटा के योजनाओं का सही मूल्याकन और लाभार्थियों की पहचान संभव नहीं होंगी.

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