बस्तर- छत्तीसगढ़ में पिछले 35 दिनों से अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे प्रदेशभर के पटवारियों ने आखिरकार हड़ताल समाप्त करने का ऐलान कर दिया है. राजस्व पटवारी संघ छत्तीसगढ़ ने 22 नवंबर 2026 को जारी पत्र के माध्यम से अनिश्चितकालीन आंदोलन को स्थगित करने की जानकारी दी है. संघ ने शासन की सकारात्मक पहल और संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए 13 अक्टूबर 2026 से जारी आंदोलन को आज से स्थगित करने का निर्णय लिया है. इस फैसले के बाद अब प्रदेशभर में राजस्व से जुड़े कामकाज फिर से सामान्य होने की उम्मीद है.
दरअसल पटवारी संघ लंबे समय से अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन कर रहा था. इस दौरान पटवारियों के खिलाफ की गई निलंबन, ब्रेक इन सर्विस और स्थानांतरण जैसी दंडात्मक कार्रवाइयों को समाप्त करने की मांग प्रमुखता से उठाई गई थी. इसके अलावा आंदोलन अवधि को कार्य दिवस मानते हुए नियमित वेतन देने, वेतन विसंगति दूर करने, पदोन्नति संबंधी मामलों में तत्काल निर्णय लेने और कर्मचारियों की समस्याओं के निराकरण के लिए ऑनलाइन मुख्यमंत्री जनदर्शन सेवा शुरू करने की मांग भी शासन के सामने रखी गई थी. इसी कड़ी में 22 नवंबर को राजस्व पटवारी संघ ने मुख्यमंत्री के नाम पत्र जारी कर अपनी चार सूत्रीय मांगें भी दोहराई हैं. संघ ने उम्मीद जताई है कि संवेदनशील सरकार कर्मचारियों के हित में सकारात्मक रुख अपनाते हुए मांगों पर उचित निर्णय लेगी. फिलहाल संघ ने आंदोलन स्थगित करने का फैसला लिया है. ऐसे में किसानों और आम नागरिकों को पटवारी कार्यालयों से जुड़े लंबित राजस्व कार्यों में राहत मिलने की उम्मीद है. हालांकि संघ की ओर से रखी गई मांगों पर शासन का अंतिम निर्णय आना अभी बाकी है.
यह है मांगे…..
1- हड़ताल अवधि में प्रदेश भर में पटवारियों के विरूद्ध किये गये निलंबन ब्रेक इन सर्विस, स्थानांतरण, कारण बताओ नोटिस जैसे दमनात्मक कार्यवाहियों को शून्य करते हुए पूर्वत रिथति करने अनुरोध है.
2- अनिश्चितकालीन आंदोलन ‘ की संपूर्ण अवधि को ‘ कार्य दिवस मान्य वेतन ‘करते हुए उक्त अवधि का नियमित वेतन प्रदाय किया जावे.
3 वेतन विसंगति एवं पदोन्नति के संबंध में तत्काल निर्णय लेते हुए सुसंगत आदेश जारी किया जाये.
4- कर्मचारियों के समस्याओं के निराकरण के लिये’ ऑनलाईन मुख्यमंत्री जनदर्शन सेवा शुरू किया जाये।