जगदलपुर- छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में भ्रष्टाचार को लेकर बस्तरवासियों का आंदोलन जारी है. गौण खनिज मद में कथित करोड़ों रुपये के भ्रष्टाचार, 16वें वित्त की राशि, DMF फंड और पंचायतों के अधिकारों से जुड़े मामलों को लेकर शुक्रवार को दरभा ब्लॉक मुख्यालय में जनपद सदस्यों, सरपंचों और आम नागरिकों ने जोरदार प्रदर्शन किया. बस्तर क्रांतिकारी विचार मंच के बैनर तले प्रदर्शनकारियों ने NH-30 पर करीब डेढ़ घंटे से 2 घण्टे तक चक्काजाम कर दिया. प्रदर्शन से सड़क के दोनों तरफ सैकड़ों गाड़ियों की कतार लग गई. आंदोलनकारियों ने कहा आगामी दिनों में उग्र आंदोलन जिला मुख्यालय में किया जाएगा.
जनपद सदस्य राजू सोढ़ी ने आरोप लगाते हुए कहा कि पंचायतों से जुड़े विभिन्न मदों में राशि के उपयोग को लेकर गंभीर अनियमितताएं हुई हैं. गौण खनिज मद में करोड़ों रुपये के कथित भ्रष्टाचार समेत 16वें वित्त आयोग की राशि, DMF फंड और पंचायतों के अधिकारों को लेकर लंबे समय से सवाल उठाए जा रहे हैं. इन मामलों की जांच और आवश्यक कार्रवाई की मांग को लेकर इससे पहले भी जिला पंचायत CEO, कलेक्टर और कमिश्नर को आवेदन सौंपे गए थे. लेकिन कोई आवश्यक कार्रवाई नहीं होने के बाद आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ा है. आंदोलनकारियो ने अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई है. और कलेक्टर के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर पूरे मामले की जांच कराने और जिम्मेदार लोगों पर आवश्यक कार्रवाई की मांग की गई. सोढ़ी ने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आने वाले दिनों में बस्तर जिला मुख्यालय में आंदोलन को और व्यापक एवं उग्र किया जाएगा.
इसके अलावा सरकार ग्राम पंचायत में 16 वित्त योजना के तहत राशि जारी नहीं कर रही है. और कहती है कि जब तक ग्रामीण घर टैक्स जमा नहीं करेंगे. तब तक यह राशि पंचायत में उपलब्ध नहीं होगी. जबकि ग्रामीणों को ऐसी कोई भी बेहतर सुविधा ग्राम पंचायत में नहीं मिल रही है. पंचायत में पानी की टंकी तो खड़ी है, लेकिन लोगों को पानी नहीं मिल रही है. ऐसी स्थिति में सरकार को पुनः विचार करना चाहिए.
यह हैं मांगे….
1- गौण खनिज मद की राशि की जांच
2- 2026 में आबंटित 2 करोड़ की राशि की जांच
3- गौण खनिज की राशि के वितरण में दरभा ब्लॉक के सभी पंचायतों को समान अधिकार दिया जाए.
4- ग्राम पंचायत कडमा की कथित वित्तीय अनियमितता की जांच
5- DMF की राशि से ग्राम पंचायतों में विकास कार्य कराएं जाए
6- 16 वें वित्त की राशि जारी की जाए
7- शासकीय कार्यक्रमों में निर्वाचन जनप्रतिनिधियों का सम्मान किया जाए
8- मकान टैक्स/ गृह कर पर पुनः विचार
9- प्रधानमंत्री आवास योजना में आवास निर्माण एवं राशि आहरण की निष्पक्ष जांच
10- ग्राम पंचायतों के अधिकारों को दरकिनार करना बंद करें.
