बस्तर- छत्तीसगढ़ के बस्तर में सरकार के खिलाफ आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओ- सहायिकाओं ने मोर्चा खोल दिया है. अपनी मांगों को लेकर बस्तर में 17 नंवबर से तीन दिवसीय हड़ताल शुरू किया गया. शहर के कृषि मंडी में उपस्थित होकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई. और आज गुरुवार को जगदलपुर शहर के मुख्य मार्गों में काला कपड़ा और काला चश्मा पहनकर रैल्ली निकालकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया. और अपना विरोध जताया. वहीं आगामी 11-12 दिसम्बर को राजधानी रायपुर में उग्र आंदोलन करने व आगे अनिश्चितकालीन हड़ताल करने की चेतावनी दी है. आंगनबाड़ी संघ की 3 प्रमुख मांगे हैं जिनमें नियमितीकरण, नियमितीकरण से पहले 30 हजार रुपये मानदेय और आयु सीमा समाप्त करके कार्यकर्ताओं को सुपरवाइजर में लिया जाए और सेवा समाप्ति पर 10 लाख रुपये एकमुश्त राशि की मांग शामिल है.

संभागीय अध्यक्ष प्रेमवती नाग का कहना है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं का कार्य बढ़ गया है. लेकिन समय पर मानदेय नहीं मिलता है. 17 नवंबर से 19 नंवबर तक 3 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया. पहले दिन अपने 26 योजनाओं पर चल रहे कार्यों पर नुक्कड़ नाटक किया गया. जैसे कोरोनाकाल के दौरान थाली बजाकर देशभर में कोरोना भगाया गया. वैसे ही आंदोलन में थाली और चम्मच बजाकर सरकार को चेताने का काम किया गया. वहीं आज काला साड़ी और काला चश्मा पहनकर शहर में रैल्ली निकाली गई. और सरकार का विरोध किया गया. आंगनबाड़ी कार्यकर्ता- सहायिका 26 योजना के अंतर्गत कार्य करते हैं. शून्य से लेकर 6 साल तक के बच्चों की देखभाल, गर्भवती महिलाओं, किशोरी बालिका, पोषक माताओ की देखभाल की जाती है. 15 से 45 वर्षो की महिलाओं का देखभाल किया जाता. पोषण आहार बांटा जाता है. टीकाकरण करवाया जाता है. प्रेमवती का कहना है कि केंद्र और राज्य में भाजपा की सरकार है. इसके बावजूद आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मांगे पूरी नहीं हो रही है. महंगाई के दौरे में मजदूरों को भी प्रतिदिन 400-500 रोजी दिया जाता है. लेकिन कार्यकर्ताओ को केवल 10 हजार रुपये महीना दिया जाता है. इतनी राशि तो राजनेता अपने घर के पालतू कुत्ते पर हर महीने खर्च करते होंगे. फिलहाल 3 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया. आगामी 11-12 दिसंबर को राजधानी रायपुर के तूता में प्रदर्शन किया जाएगा. उसके बाद भी मांगे पूरी नहीं होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल किया जाएगा. और आरपार की लड़ाई लड़ी जाएगी. चाहे आंदोलनकारियों के खिलाफ सरकार कोई भी कार्रवाई क्यों न करें.