जगदलपुर (डेस्क) – शहर के बीचो-बीच प्रस्तावित मल्टी-स्टोरी पार्किंग की जमीन को एक समाज को आवंटित किए जाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया है. नगर पालिक निगम में नेता प्रतिपक्ष राजेश चौधरी ने इस फैसले की कड़ी आलोचना की है. उन्होंने आरोप लगाया है कि यह कदम शहर की बढ़ती यातायात समस्या को और भी गंभीर बना देगा और यह जनहित के खिलाफ है.

विरोधाभास पर उठाए सवाल

​राजेश चौधरी ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि प्रतापगंज पारा स्थित सीट नंबर 78, प्लॉट नंबर 168 की यह शासकीय भूमि वर्षों से मल्टी-स्टोरी पार्किंग के लिए प्रस्तावित है. उन्होंने विभिन्न विभागों द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्रों (NOCs) का हवाला देते हुए कहा कि इन दस्तावेजों में भूमि का उपयोग ‘आवासीय सह व्यावसायिक’ बताया गया है, जबकि अब इसे मंदिर निर्माण के लिए आवंटित करने की बात कही जा रही है. राजेश चौधरी ने इस विरोधाभास को प्रशासनिक पारदर्शिता पर एक गंभीर सवाल बताया है.

यातायात और राजस्व का मुद्दा

राजेश ​चौधरी ने कहा कि जगदलपुर में वाहनों की संख्या लगातार बढ़ रही है और यातायात की अव्यवस्था एक बड़ी समस्या बनती जा रही है. ऐसे में इस महत्वपूर्ण भूमि पर मल्टी-स्टोरी पार्किंग बनाना बेहद ज़रूरी है ताकि शहर के लोगों को जाम और पार्किंग की दिक्कतों से राहत मिल सके. उन्होंने यह भी बताया कि पार्किंग और व्यावसायिक भवन बनने से निगम को राजस्व मिलेगा, जबकि इसे समाज को देने से निगम की आय का नुकसान होगा.

​नेता प्रतिपक्ष ने महापौर परिषद (MIC) के इस फैसले पर भी सवाल उठाए हैं. उन्होंने कहा कि महापौर पिछले 9 साल से नेता प्रतिपक्ष रहते हुए शहर की ज़रूरतों को अच्छी तरह जानते हैं, फिर भी इस तरह का निर्णय लेना कई स्वार्थ-संबंधी सवालों को जन्म देता है.

प्रशासन से हस्तक्षेप की मांग

​राजेश चौधरी ने जिला प्रशासन से इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप करने की मांग की है. उन्होंने अपील की है कि यातायात व्यवस्था को सर्वोपरि रखते हुए इस भूमि पर मल्टी-स्टोरी पार्किंग का निर्माण सुनिश्चित किया जाए और किसी भी तरह के असंगत आवंटन पर तुरंत रोक लगाई जाए.

राजेश ​चौधरी ने संभागीय आयुक्त डोमन सिंह का आभार भी व्यक्त किया. उन्होंने बताया कि 15 सितंबर, 2025 को ज्ञापन देने के बाद आयुक्त ने तुरंत इस मामले को संज्ञान में लिया और कलेक्टर को इस पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए. उन्होंने उम्मीद जताई कि भविष्य में भी शहर की यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए उनका सहयोग मिलता रहेगा.

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