राजनीतिक हलचल: भाजपा सरकार की नीति पर नेता प्रतिपक्ष राजेश चौधरी का तीखा हमला!

जगदलपुर (डेस्क) – नगर पालिक निगम जगदलपुर के नेता प्रतिपक्ष राजेश चौधरी ने छत्तीसगढ़ की विष्णु देव साय सरकार पर बड़ा हमला बोला है. एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए राजेश चौधरी ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी की “ट्रिपल इंजन” सरकार की नीतियां आम नागरिकों को परेशान करने और बाध्य करने के लिए बनाई जा रही हैं, ताकि सरकार अपनी नाकामियां छिपा सके.

​‘फेल हुआ सरकारी सिस्टम : E – KYC पर भड़के चौधरी

राजेश ​चौधरी का मुख्य निशाना हाल ही में अनिवार्य किए गए राशन कार्ड E-KYC पर था. उन्होंने सवाल उठाया कि जब कुछ महीने पहले ही राशन कार्ड का नवीनीकरण और आधार लिंकिंग कराई गई थी, तो फिर से KYC क्यों अनिवार्य किया गया?

​नेता प्रतिपक्ष ने दावा किया कि सरकार ने E-KYC के लिए 08.12.2025 की अंतिम तिथि तय की, लेकिन स्वयं की तैयारी नहीं की.

​”भाजपा की ट्रिपल इंजन की सरकार की फेल होने की नई-नई गाथाएं सुनने को मिल रही हैं. सरकार का स्वयं का सिस्टम विश्वसनीय नहीं है, नाही उनका सर्वर काम करता है.”

​लिंक फेल, जनता बेहाल

​राजेश चौधरी ने बताया कि E-KYC के लिए दिए गए मात्र पाँच दिनों के समय में से, 03.12.2025 को राशन दुकानों में लिंक फेल हो गया, जिससे आधा से ज्यादा समय बर्बाद हो गया. उन्होंने कहा कि जब राशन दुकान में KYC नहीं हुआ, तो नागरिक पैसा देकर चॉइस सेंटर गए, लेकिन वहां भी ऐप नहीं खुला और हितग्राहियों को वापस लौटा दिया गया.

ऑनलाइन लिंक भी फेल : राजेश चौधरी ने आरोप लगाया कि सरकार द्वारा जारी ऑनलाइन E-KYC लिंक भी पूर्ण रूप से फेल साबित हुआ. यह लिंक राज्य से बाहर रह रहे सदस्यों को राज्य के भीतर आकर उपयोग करने को कह रहा है, और न ही राज्य के भीतर अन्य शहरों में रह रहे लोगों का KYC हो रहा है.

​‘खाद्य के अधिकार का हनन’

राजेश ​चौधरी ने कहा कि हितग्राही सुबह से शाम तक लाइन में खड़े रहे, लेकिन E-KYC नहीं करा सके और अंतिम दिन भी बहुत से लोग वंचित रह गए. उन्होंने सरकार की इस कार्यप्रणाली को हितग्राहियों के खाद्य के अधिकार का हनन करार दिया.

​नेता प्रतिपक्ष की दो टूक मांगे :

​राशन न रोका जाए : उन्होंने माँग की कि सरकारी सिस्टम की गलती के कारण दिसंबर और जनवरी माह का राशन पूरा-पूरा दिया जाए, और हितग्राहियों का आवंटन कम न किया जाए.

​नियमों में शिथिलता : सरकार नियमों में ढील देकर परिवार के किसी अन्य सदस्य के थंब इंप्रेशन से E-KYC करवाने का प्रावधान लाए, खासकर बाहर रह रहे सदस्यों के लिए.

​अधिकारियों का रुख

​नेता प्रतिपक्ष ने बताया कि खाद्य विभाग के अधिकारियों से संपर्क करने पर उन्हें बताया गया कि उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है, लेकिन साथ ही यह भी कहा गया है कि जिनका E-KYC नहीं हो पाएगा, उनका राशन रोक दिया जाएगा.